हल्द्वानी 31 जनवरी 2026 सूवि।
जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद,पेयजल,स्थायी निवास, लम्बित देयकों के भुगतान,आवासीय कालोनी में भूस्वामी से कब्जा दिलवाने आदि जैसे गम्भीर मामलों पर त्वरित कार्यवाही की गई।
हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया।
*उधमसिंह नगर में ओबीसी जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत को गभ्भीरतापूर्वक लेते हुये जांच के आदेश दिये।*
*38 वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत हल्द्वानी तथा भीमताल में आयोजित प्रतियोगिताओं में कंपनी द्वारा लगाए गए विलिंटियर के मानदेय का भुगतान लम्बित होने पर आयुक्त ने लगभग 36 लाख के भुगतान को 14 फरवरी तक करने के निर्देश संबंधित कम्पनी को दिये उन्होंने कहा कि भुगतान न होने पर संबंधित के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जाए।*
*विद्युत से संबंधित प्राप्त एक प्रकरण के दौरान आयुक्त ने अधिशासी अभियंता यूपीसीएल को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में विद्युत चोरी की शिकायत प्राप्त होती है, उन स्थानों पर संयुक्त रूप से नियमित चैकिंग अभियान चलाया जाए और विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।*
*जनसुनवाई में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जनपद उधमसिंह नगर के तहसील किच्छा में ओबीसी लोगों के फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाये गये तथा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई लोगोें ने सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली है। शिकायताकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त शिकायत को उन्होंने सीएम पोर्टल एवं अधिकारियों को सूचित किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त समस्या को गम्भीरता से लेते हुये आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी उधमसिंह नगर पंकज उपाध्याय को तलब कर जांच के आदेश दिये उन्होने कहा कि इस प्रकार के कृत्य में जो भी लिप्त पाया जाता है सम्बन्धित के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाय*
वर्ष 2025 में 38 वें राष्ट्रीय खेलों में जनपद के 85 स्वयंसेवकों (वालिटियरों) ने मानदेय रूप में कार्य किया था लेकिन कम्पनी द्वारा 85 बच्चों का लगभग 36 लाख का भुगतान एक वर्ष से नहीं किया। उक्त शिकायत को आयुक्त ने गम्भीरता से लेते हुये उपनिदेशक खेल, जिला क्रीडा अधिकारी एवं कम्पनी के अधिकारी को तलब किया। उक्त के क्रम में कम्पनी के अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनकों इंवेंट कम्पनी द्वारा भुगतान नही किया गया। आयुक्त ने कहा कि बच्चों (वालिटियरों) की तैनाती आप के द्वारा की गई इसलिए भुगतान आपके द्वारा ही दिया जायेगा। जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित में 1.5 की धनराशि 10 दिनों के भीतर तथा 1.5 लाख रुपये14 फरवरी तथा शेष धनराशि शीघ्र दिए जाने की बात कही। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त ने कम्पनी के एमडी को एक सप्ताह के भीतर तलब करते हुए 14 फरवरी तक शतप्रतिशत भुगतान के निर्देश दिए। भुगतान न होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के भी निर्देश दिए
विगत जनसुनवाई में मुकुल सिंह ऐरी निवासी कालागार,तहसील खनस्यू ने बताया कि सितम्बर 2025 तक उनके आवास पर पेयजल आ रहा था लेकिन अक्टूबर 2025 के पश्चात पेयजल की आपूर्ति नही हो रही है जलसंस्थान को दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त के क्रम में *आयुक्त ने सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता, जेई को तलब कर आज ही पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये जिस पर अधिशासी अभियंता जलसंस्थान द्वारा मौके पर कर्मचारी भेजकर पेयजल लाईन सुचारू करायी साथ ही वीडियोग्राफी के माध्यम से आयुक्त को बताया जिस पर मुकुल सिंह ऐरी ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।*
जनसुनवाई में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि रूद्रपुर में दानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 24 लोगों के द्वारा भूमि क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज हो गया है लेकिन उक्त भूमि पर उन लोगों को कालोनाइजर द्वारा कब्जा नहीं मिला है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रूद्रपुर एवं तहसीलदार को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिये।
जनुसनवाई में सुन्दर लाल हैडाखान ने खाता खतौनी में नाम दर्ज कराने,दिनेश चन्द्र निवासी रामनगर ने पैत्रिक सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने,हरिशंकर बधानी ने पेयजल संयोजन दिलाने,गंगा बिष्ट ने विद्युत संयोजन कराने,निकिता शाह ने लम्बित वेतन देयकों का भुगतान कराने का अनुरोध किया।
आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में अधिकांश प्रकरणों का समाधान मौके पर किया गया। आयुक्त ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि लोग अपनी समस्याओं को तहसील एवं उपजिलाधिकारी स्तर पर समाधान करा सकते हैं समाधान नही होने पर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायें। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें।
