हल्द्वानी/नैनीताल।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02 दिसंबर 2025 को होने वाले निर्णय को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है।
जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया तैयारियों का जायजा
शनिवार को जिलाधिकारी नैनीताल श्री ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों—रेलवे, नगर निगम, पुलिस, विद्युत, वन विभाग आदि—की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आगामी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
SSP नैनीताल ने दिए कड़े निर्देश
बैठक में SSP Nainital डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा कि अदालत के निर्णय के बाद कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया:
कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
अवैध आयुध या संसाधन जुटाने वाले तत्वों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सघन चैकिंग, सत्यापन व गश्त बढ़ाई जाएगी।
सोशल मीडिया सेल को संदिग्ध गतिविधियों व अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
नैनीताल पुलिस पूर्ण तैयारी के साथ तैयार
SSP ने बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडे और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं।
उन्होंने दोहराया—“कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।”
RPF भी तैनात रहेगी सतर्क, त्वरित कार्रवाई के निर्देश
निर्णय के बाद संवेदनशील क्षेत्र में RPF का भी कड़ा पहरा रहेगा।
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, जब्ती के सामान को नुकसान पहुंचाने या छीना-झपटी करने वालों पर रेलवे सुरक्षा बल विशेष अधिकारों के तहत तुरंत एक्शन लेगा।
शांति और सहयोग की अपील
SSP ने जनता से अपील की कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आए, उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें और कार्यवाही के दौरान प्रशासन का सहयोग करें।
बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम हल्द्वानी, रेलवे, वन विभाग, यूपीसीएल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
